पिछले पांच वर्षों के शिक्षा बजट का सार, कि शिक्षा क्षेत्र में कितना निवेश हुआ और किन योजनाओं को बढ़ावा मिला और कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए।
Union Budget 2026: केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का अंतरिम बजट संसद में पेश करेंगी। इस बजट में शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़ी कई अहम घोषणाओं पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। ऐसे में, आइए देखते हैं पिछले पांच वर्षों के शिक्षा बजट का विश्लेषण, और समझते हैं कि इस दौरान शिक्षा क्षेत्र में कितना निवेश हुआ, किन योजनाओं को बढ़ावा मिला और कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए।
Union Budget 2023-24: 2023 का शिक्षा बजट
वित्तीय वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899 करोड़ रुपये का बजट दिया गया, जो पिछले साल की तुलना में 13% अधिक था। यह सरकार के कुल अनुमानित खर्च का 2.9% था। इस बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 37,453 करोड़ रुपये का खास प्रावधान किया गया।
स्कूली शिक्षा के लिए 68,805 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 2023 के संशोधित अनुमान से 16.5% अधिक थे। उच्च शिक्षा के लिए 44,095 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो पिछले अनुमान से 8% ज्यादा था। बजट में एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने की भी घोषणा की गई थी।
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