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ढुलाई का खर्चा कैसे होगा कम; नितिन गडकरी ने बताया प्लान इंडिया टुडे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बताया कि उनका मंत्रालय ढुलाई की लागत घटाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है क्या भारत में अगली विकास क्रांति पोर्ट और जलमार्गों के रास्ते आने वाली है? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया टुडे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में बताया कि बंदरगाह और जलमार्ग देश की तरक्की व विकास में कैसे अहम भूमिका निभाएंगे सुपर-8 में आज SL vs PAK मैच:श्रीलंका टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान के लिए करो या मरो मुकाबला हालांकि, इन समझौतों को सस्पेंड करने से देश के तेल और गैस उत्पादन पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार के कंट्रोल वाली कंपनी PDVSA संबंधित परियोजनाओं से निकले कच्चे तेल की बिक्री जारी रखे हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला और अमेरिका इन एग्रीमेंट्स की शर्तों की समीक्षा कर रहे हैं। कुछ मामलों में उन्हें रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है। हाल ही में हाइड्रोकार्बन कानून में संशोधन के बाद सरकार को मौजूदा एग्रीमेंट्स की समीक्षा के लिए छह महीने का समय मिला है। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… वर्ल्ड अपडेट्स:वेनेजुएला ने 19 तेल और गैस समझौतों को निलंबित किया, पूर्व राष्ट्रपति मादुरो के कार्यकाल में हुए थे वुमन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट-2026 में 3 भारतीय महिलाएं:सफीना ने 20 लाख बेटियों को स्कूल लौटाया, 14 देशों को मुफ्त दवा दिलवा रहीं रेशमा; 7.5 लाख छात्राओं को सशक्त कर रहीं सौजानी

ढुलाई का खर्चा कैसे होगा कम; नितिन गडकरी ने बताया प्लान इंडिया टुडे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बताया कि उनका मंत्रालय ढुलाई की लागत घटाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है

25 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में शिरकत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी पहुंचे थे. इस कार्यक्रम में

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ढुलाई का खर्चा कैसे होगा कम; नितिन गडकरी ने बताया प्लान इंडिया टुडे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बताया कि उनका मंत्रालय ढुलाई की लागत घटाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है

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हालांकि, इन समझौतों को सस्पेंड करने से देश के तेल और गैस उत्पादन पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार के कंट्रोल वाली कंपनी PDVSA संबंधित परियोजनाओं से निकले कच्चे तेल की बिक्री जारी रखे हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला और अमेरिका इन एग्रीमेंट्स की शर्तों की समीक्षा कर रहे हैं। कुछ मामलों में उन्हें रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है। हाल ही में हाइड्रोकार्बन कानून में संशोधन के बाद सरकार को मौजूदा एग्रीमेंट्स की समीक्षा के लिए छह महीने का समय मिला है। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें…

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